कोपरगाव : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज राज्याचा वर्ष २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर केला. अमृतकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प ‘पंचामृत’ ध्येयावर व ‘सर्वजन हिताय’ या संकल्पनेवर आधारित आणि सर्वांना न्याय देणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, शेतमजूर,कामगार, उद्योजक, युवक, महिला अशा सर्व क्षेत्रातील लोकांचा व समाजातील शेवटच्या घटकाचा विचार करण्यात आलेला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना राबविण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात केली आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपच्या प्रदेश सचिव तथा माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी व्यक्त केली.
स्नेहलता कोल्हे म्हणाल्या, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये पायाभूत सुविधांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. हा अर्थसंकल्प गरीबांचे, कामगारांचे आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण करणारा आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने मध्यमवर्गीय. शेतकरी, महिला, कामगार, युवकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि राहणीमान सुलभ करण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसीसह सर्व समाज घटकांचा विकास, भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास, रोजगार निर्मिती-सक्षम, कुशल रोजगार युवा व पर्यावरणपूरक विकास अशा पाच ध्येयांवर आधारित हा अर्थसंकल्प आहे.
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीच्या धर्तीवर राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. केंद्र सरकारच्या सहा हजार रुपयांमध्ये राज्य सरकार आणखी सहा हजार रुपयांची भर घालणार असून, आता शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार नव्हे तर १२ हजार रुपये मिळणार आहेत. याचा लाभ १ कोटी १५ शेतकरी कुटुंबांना मिळणार आहे. यासाठी २०२४-२४ वर्षासाठी ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना केवळ १ रूपयांत पीकविमा देण्यात येणार आहे. यासाठी ३ हजार ३१२ कोटी रूपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. २०१६ च्या पंतप्रधान विमा निधी योजनेतील शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याचा विमा हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले असून, २०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांना योजनेचे लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार करण्यात येणार आहे. आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण,शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर देण्यात येणार असून, सरकार या योजनेवर एक हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी सरकार महाकृषी विकास अभियान राबविणार आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा होण्यासाठी आगामी तीन वर्षात ३० टक्के वीज वाहिन्यांचे सौरउर्जेत रुपांतर करण्यात येणार आहे. याचा सुमारे ९.५० लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. पंतप्रधान कुसुम योजनेतून पुढील वर्षात दीड लाख शेतकऱ्यांना कृषिपंप देण्यात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे स्नेहलताताई कोल्हे यांनी सांगितले.
महिलांच्या विकासासाठी अनेक योजना फडणवीस यांनी जाहीर केल्या आहेत. राष्ट्राची प्रगती महिला सक्षमीकरणातून केली जाते. त्यासाठी चौथे महिला सक्षमीकरण धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. बचत गटांनाही यंदाच्या अर्थसंकल्पातून आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. ‘लेक लाडकी’ ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, चौथीत ४ हजार रुपये, सहावीत ६ हजार रुपये, आठवीत ८ हजार रुपये तर १८ वर्षे वय पूर्ण झाल्यानंतर त्या मुलीला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येणार आहेत.
एसटी बस प्रवासात महिलांना सरसकट ५० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. तसेच खरेदीदाराला स्टॅम्प ड्युटीमध्ये एक टक्का सवलत दिली जाणार आहे. १५ वर्षांपर्यंत महिलेला पुरूष घटकास विक्री करता येत नाही ती अट आता शिथिल करण्यात येणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
