कोपरगाव – भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सहकार खाते निर्माण केले गेले. त्याची जबाबदारी अमित शहांसारख्या जबाबदार मंत्र्यांवर सोपवली गेली. तेव्हापासूनच सहकार क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होण्याची अपेक्षा होती. त्यातील काही अपेक्षा या बजेटमध्ये काही प्रमाणात का होईना, पूर्ण होताना दिसताहेत. असे उदगार महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे यांनी काढले आहे.
पुढे बोलतांना ते म्हणाले की, विशेषत: पतसंस्थांसाठी सेक्शन १९४ (एन) प्रमाणे एक कोटी रुपयांच्या पुढे रोख रक्कम काढायची असेल, तर एक टक्का टीडीएस कापला जात होता. ती मर्यादा आता तीन कोटी रुपयांवर नेली आहे. वास्तविक सहकारी संस्थांना प्राप्तिकर माफ आहे, त्यामुळे टीडीएस कापायलाच नको. तरीही एक कोटींहून ती मर्यादा तीन कोटी केली, हेही नसे थोडके.
आणखी एक म्हणजे सहकारी संस्था जे उत्पादन करतील, त्यावर भराव्या लागणाऱ्या आयकरात १५ टक्के सूट जाहीर केलेली आहे.
वास्तविक, महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांना असे उत्पादनच करता येत नाही, त्यामुळे त्याचा लाभ महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांना होणार नाही. मात्र, विविध कार्यकारी सोसायट्या आहेत, त्यांना याचा काही प्रमाणात लाभ होऊ शकतो.
या अर्थसंकल्पातून असे दिसते आहे की, सहकारी संस्थांनी व्यवसायाभिमुख व्हावे, त्यांच्या उत्पादनवाढीला प्रोत्साहन मिळावे, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारमधील सहकार कायद्यातही सहकारी संस्थांना वेगवेगळे व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी मिळाली पाहिजे.
आयकर कायद्यामध्ये सेक्शन २६९ टी व २६९ एसएस याप्रमाणे पैसे काढायला आणि भरायला २० हजारांची मर्यादा होती. ती दोन लाख केली गेली आहे. मात्र, ती फक्त कृषीप्रधान सहकारी संस्थांसाठी आहे. ती पतसंस्थांसाठीदेखील वाढवावी, अशी आमची मागणी होती असे शेवटी काका कोयटे म्हणाले.
…………….
