कोपरगाव :- कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील विविध अनुदान योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांचे प्रलंबीत अनुदान व सन २०२३-२४ मधील पीक विमा कंपनीकडे प्रलंबीत असलेली ७५ टक्के रक्कम अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे सदरचे प्रलंबित अनुदान हे तातडीने शेतकऱ्यांच्या खाती वर्ग व्हावे अशी मागणी आ.आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना.अजितदादा पवार यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
आ.आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून प्रलंबित अनुदानाबाबत निवेदन दिले. दिलेल्या निवेदनात त्यांनी असे म्हटले आहे की, कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील प्रधानमंत्री पिकविमा योजना सन २०२३-२४ अंतर्गत खरीप हंगामात पावसाने खंड दिल्यामुळे सर्व पिकविमा धारक शेतकऱ्यांना पिकविमा कंपनीकडून उर्वरित असलेली ७५ टक्के पिकविमा रक्कम आजपर्यंत मिळालेली नाही. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व कृषी मशिनीकरण प्रस्तुतीकरण योजनेचे २०२२-२३ मधील अनुदान, कृषी विभागाचे सन २०२२-२३ व २०२३-२४ चे ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, कांदा चाळ व कृषी यांत्रिकीकरण २०२२-२३ व २०२३-२४ चे अनुदान देखील प्रलंबित आहे.
तसेच कोपरगांव विधानसभा मतदार संघात टाकळी फाटा, कोपरगांव येथे झालेल्या ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे बाजार समितीचे कांदा खरेदीदार व्यापारी यांचे कांदा नुकसानीचे शासकीय पंचनामे नुसार अंदाजित रक्कम रु.५ कोटी अनुदान, सन २०२२-२३ मधील १६७३ शेतकऱ्यांची अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई तसेच महात्मा फुले कर्ज मुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या ५०० शेतकऱ्यांचे प्रलंबित अनुदान व सन २०२२-२३ मधील शेतकऱ्यांचे कांदा अनुदान प्रलंबित आहे.
हे सर्व अनुदान तातडीने शासनाने शेतकऱ्यांच्या खाती वर्ग करावे अशी मागणी मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना.अजितदादा पवार यांचेकडे केली आहे. सदर मागणीस मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना.अजितदादा पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देवून लवकरात लवकर प्रलंबित अनुदान दिले जाईल अशी ग्वाही दिली असल्याचे आ. आशुतोष काळे यांनी सांगितले आहे.
